‘न्याय आपके द्वार अभियान ने किया आधे से ज्यादा सफर पूरा’

बूंदी/जयपुर। गांव-गांव राहत पहुंचाने का वृहद् अभियान न्याय आपके द्वार अब आधे से ज्यादा सफर पूरा कर चुका है। बूंदी जिले में इस अभियान के तहत लगभग 63 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। इनके अलावा हजारों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। न्याय आपके द्वार अभियान 29 जून तक जारी रहेगा। लंबे समय से अपनी जमीन का खातेदारी अधिकार पाने, खातों में संशोधन, नामान्तरकरण आदि कार्यों के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसके बावजूद कार्य नहीं होने पर मायूसी हाथ लग रही थी। ऎसे में प्रदेश सरकार ने लोगों की इस पीड़ा को समझते हुए राज्य में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का आगाज किया। इस अभियान का मूल ध्येय भी यही रखा गया कि ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्या का मौके पर ही समाधान हो और राहत मिले।

जिला कलेक्टर महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि एक मई से शुरू हुए न्याय आपके द्वार अभियान का उद्देश्य मुख्यत लंबित राजस्व मामलों का निस्तारण किया जाना है। बरसों पुराने मामलों का सहज तरीके से निपटान प्राथमिकता पर हाथ में लिया गया है। इसके तहत बूंदी जिले में उपखण्ड अधिकारी स्तर पर साढ़े पांच सौ से अधिक पुराने मामले निपटाए गए हैं। नए प्रकरण 6 हजार से अधिक हैं, जिनका शिविरों में राजीनामे से हल किया गया है। तहसीलदार स्तर के 56 हजार से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

खत्म हुआ इंतजार, मिल गए खातेदारी अधिकार
10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 साल, ऎसे एक-दो नहीं खातेदारी अधिकार के कई मामले राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान सामने आए। बरसों से अपनी जमीन का खातेदारी का अधिकार पाने की जद्दोजहद करने वाले ग्रामीणों का इंतजार आखिरकार राजस्व शिविरों में जाकर खत्म हुआ और इन्हें इनके मालिकाना हक की जमीन का खातेदारी अधिकार मिल गया। इस हक के लिए बरसों से बाट जोह रहे खेत मालिकों के लिए यह अभियान किसी वरदान से कम नहीं। शिविरों में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी से इनके यह काम हाथों हाथ हो रहे हैं। इन शिविरों में वहीं कुछ पेचीदा मसलों का भी त्वरित निस्तारण संभव हुआ है। बूंदी जिले में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के तहत अब तक आयोजित शिविरों में 336 आवेदनों का निस्तारण करते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार देकर राहत प्रदान की जा चुकी है। इनमें उपखण्ड स्तर पर 210 तथा तहसील स्तर पर 126 खेत मालिकों को गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार दिए गए हैं।

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