Advertisement
बिलावल भुट्टो बोले, कश्मीर में जनमत संग्रह कराए इमरान खान
मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संकल्पों द्वारा गारंटीकृत जनमत संग्रह के अधिकार के माध्यम से कश्मीरी लोगों को अपना भविष्य चुनने के लिए और अधिक जोर दे। डॉन समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। आजाद जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अब्दुल मजीद के मीरपुर स्थित आवास पर बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरियों के अधिकार के लिए प्रत्येक मंच पर आवाज पूरी कोशिश करेगी। वे यहां भूकंप पीड़ितों से मिलने आए थे।
रिपोर्ट के अनुसार, भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रत्येक कश्मीरी को अपने विवेक से अपना भविष्य चुनने का अधिकार है। और इसका एक-मात्र हल संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अनुसार जनमत संग्रह कराना है।"
उन्होंने कहा, "सरकार का मानना है कि (संयुक्त राष्ट्र महासभा में) प्रधानमंत्री का भाषण सर्वश्रेष्ठ था। शायद वह अच्छा भाषण था। लेकिन पीपीपी का मानना है कि हमें (पांच अगस्त) के ऐतिहासिक हमले पर जोर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, धन शोधन. ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पांच अगस्त से कश्मीरी लोगों को कैद किया जाना है और प्रधानमंत्री को इस पर जोर देना चाहिए।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी चेयरमैन ने इससे पहले प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद भूकंप पीड़ितों का हाल जानने के लिए डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का दौरा किया।
संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने मांग की कि संघीय सरकार शेष पाकिस्तान के अनुसार ही भूकंप पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करे।
रिपोर्ट के अनुसार, भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रत्येक कश्मीरी को अपने विवेक से अपना भविष्य चुनने का अधिकार है। और इसका एक-मात्र हल संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अनुसार जनमत संग्रह कराना है।"
उन्होंने कहा, "सरकार का मानना है कि (संयुक्त राष्ट्र महासभा में) प्रधानमंत्री का भाषण सर्वश्रेष्ठ था। शायद वह अच्छा भाषण था। लेकिन पीपीपी का मानना है कि हमें (पांच अगस्त) के ऐतिहासिक हमले पर जोर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, धन शोधन. ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पांच अगस्त से कश्मीरी लोगों को कैद किया जाना है और प्रधानमंत्री को इस पर जोर देना चाहिए।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी चेयरमैन ने इससे पहले प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद भूकंप पीड़ितों का हाल जानने के लिए डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का दौरा किया।
संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने मांग की कि संघीय सरकार शेष पाकिस्तान के अनुसार ही भूकंप पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement