बेंगलुरु ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए मुंबई मॉडल अपनाया

बेंगलुरु । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कोविड की दूसरी लहर से निपटने में सफलता हासिल करते हुए, कर्नाटक ने कोविड प्रबंधन के लिए वार्ड विकेंद्रीकृत ट्राइएज और आपातकालीन प्रतिक्रिया (डीईईआरआर) समितियों को मुंबई मॉडल के आधार पर बेंगलुरु में 198 वार्ड के गठन के निर्देश जारी किए हैं। वार्ड स्तर की समितियों में ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी), वार्ड समिति के सदस्य, सरकारी अधिकारी, वॉलेंटियर्स आरडब्ल्यूए और नागरिक समाज संगठन के अधिकारी होंगे।

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, एन मंजूनाथ प्रसाद द्वारा जारी निदेशरें के अनुसार, "इससे विकेंद्रीकरण में मदद मिलेगी और वार्ड स्तर के कोविड शासन के लिए बेहतर पर्यवेक्षण उपलब्ध होगा।"

निर्देश में यह भी कहा गया है कि मुंबई सहित कई शहरों में वार्ड स्तर के सामुदायिक टेस्ट को एक सफल हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में, बीयू नंबर जनरेशन प्रक्रिया के बाद केंद्रीकृत आईसीएमआर प्रक्रिया के कारण रोगी को टेस्ट के परिणामों को सूचित करने में देरी हो रही है।

यह भी कहा गया है कि वार्ड डीईटीपी समितियों (डब्ल्यूडीसी) को अब बीबीएमपी के सभी 198 वाडरें में स्थापित किया जाएगा और उन्हें कोविड प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को सौंपा जाएगा।

इस निर्देश के अनुसार डब्लूडीसी का नेतृत्व एक वार्ड नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा और आदेश में कहा गया है कि वार्ड स्तर के वॉर रूम भी स्थापित किए जा सकते हैं। डब्लूडीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह कोविड रोगियों या बेंगलुरु में उनके उपस्थित लोगों के लिए सरकार के साथ संपर्क का पहला बिंदु बन जाए।

इन वार्ड स्तर की समितियों का ध्यान लोगों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच बनाने में मदद करना होगा। विशेष रूप से, आदेश में एक त्रिभुज समन्वयक की भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह वह व्यक्ति है जो एक सहायक कर्मचारियों की मदद से सामुदायिक ट्राइएज सेवाएं प्रदान करता है। एक सक्षम और प्रशिक्षित डॉक्टर ट्राइएज सेंटर का मार्गदर्शन कर सकते हैं जबकि डॉक्टर, इंटर्न, एमबीबीएस, डेंटल, नसिर्ंग या आयुष डॉक्टरों के अंतिम वर्ष के छात्र भी ट्राइएज सेंटर में होंगे। यह केंद्र डब्ल्यूडीसी के साथ काम करेगा।

आदेश में कहा गया है कि परिणामों में देरी को कम करने और घबराहट से बचने के लिए, सकारात्मक मामलों को पूरे दिन पीएचसी से सीधे ट्राइएज कोऑर्डिनेटर के पास भेज दिया जाता है। ट्राइएज कोऑर्डिनेटर संबंधित नागरिक वॉलेंटियर्स को संख्याएं सौंपेगा। वॉलेंटियर को उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ट्राइएज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिनकी आवश्यकता है। आईसीयू में भर्ती होने के लिए और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है या उन्हें कोविड-केयर सेंटर भेजा जाना चाहिए या घर पर अलग-थलग कर दिया जाना चाहिए।

ट्राइएज सेंटर द्वारा आईसीयू, अस्पताल, सीसीसी या घर पर रहने वालों के डेटा को बनाए रखा जाएगा।

यह आदेश अस्पतालों में बेड टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए एक कुशल निकास रणनीति पर भी चर्चा करता है। इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती करने और मध्यम बीमारी वाले लोगों को पांच दिनों में सीसीसी में स्थानांतरित करना शामिल है। डब्लूडीसी को एक दिन में तीन बार बेड ऑडिट करने के साथ काम सौंपा जाएगा और उन लोगों के लिए प्रवेश को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

प्रत्येक वार्ड स्तर के वॉर रूम को कॉल सेंटर से सुसज्जित किया जाएगा और ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डब्लूडीसी अपने संबंधित वाडरें में आरडब्लूए और सामाजिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे। कोविड-19 टेस्ट कवरेज को भी बढ़ाया जाएगा और टीकाकरण के स्टॉक को फिर से भरने पर विभिन्न वाडरें में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

दिल्ली के कोविड मामलों के प्रबंधन के मामले में 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद विकेंद्रीकृत करने का निर्णय आया है। इसने ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रबंधन में अपनी सफलताओं के लिए केंद्र सरकार को मुंबई को देखने और ध्यान देने के लिए कहा। अब तक, मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है।

बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉपोर्रेशन (बीएमसी) ने कुछ उल्लेखनीय काम किया है और दिल्ली का अनादर नहीं किया है लेकिन हम शायद देख सकते हैं कि बीएमसी ने क्या किया था। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र भी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जो दिल्ली नहीं कर सकती। यदि आप अनुभव और आंकड़े से आकर्षित होते हैं। दिल्ली में होल्डिंग कॉपोर्रेशन कैसे बनाए जा सकते हैं, तब हमारे पास बॉम्बे में सफल मॉडल के आधार पर दिल्ली के लिए एक मॉड्यूल होगा, जो एक बड़ा महानगर है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने 5 मई को देखा था।

--आईएएनएस

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