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असम में NRC का ड्राफ्ट जारी, 2.89 करोड वैध नागरिक, 40 लाख का नाम बाहर
गुवाहाटी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट में 2 करोड 89 लाख 677 लोगों को नागरिकता के योग्य पाया गया है जबकि 40 लाख के नाम इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि वैध नागरिकता के लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40,07,707 लोगों को अवैध माना गया है।
इस तरह से 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ेगा। जिन लोगों को बेघर घोषित किया गया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई हो, या फिर वो जो अपनी नागरिकता ठीक से साबित नहीं कर सके हो।
इस मौके पर रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि यह ड्राफ्ट है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें दावा करने और आपत्ति दर्ज करने का मौका है।
रजिस्ट्रार जनरल ने ड्राफ्ट करते हुए कहा, मैं बार-बार जोर देकर स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह लिस्ट फाइनल नहीं है और क्लेम और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 3,29,91,380 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है। जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के किसी भी वैध नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी है और आम नागरिकों को किसी भी तरह के अफवाह से डरने की जरूरत नहीं है।
इस तरह से 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ेगा। जिन लोगों को बेघर घोषित किया गया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई हो, या फिर वो जो अपनी नागरिकता ठीक से साबित नहीं कर सके हो।
इस मौके पर रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि यह ड्राफ्ट है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें दावा करने और आपत्ति दर्ज करने का मौका है।
रजिस्ट्रार जनरल ने ड्राफ्ट करते हुए कहा, मैं बार-बार जोर देकर स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह लिस्ट फाइनल नहीं है और क्लेम और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 3,29,91,380 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है। जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के किसी भी वैध नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी है और आम नागरिकों को किसी भी तरह के अफवाह से डरने की जरूरत नहीं है।
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