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केजरीवाल सरकार का कार्यकाल खत्म होने के करीब, मुफ्त Wi-Fi अभी भी सपना
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के करीब है लेकिन दिल्ली (Delhi) की जनता अभी भी राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त वाईफाई इंटरनेट परियोजना (Wi-Fi internet project) की प्रतीक्षा कर रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने घोषणापत्र में मुफ्त वाई-फाई (वायरलेस इंटरनेट एक्सेस) देने का वादा किया था जो कि अब तक अमल में नहीं आया है। आम आदमी पार्टी की इस प्रमुख परियोजना की पहले से ही कई समयसीमाएं समाप्त हो चुकी है।
इस साल के अंत तक हालांकि इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। इस समय तक विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो जाएगी। केजरीवाल सरकार का कार्यकाल फरवरी 2020 में खत्म होगा। वहीं वाई-फाई हॉटस्पॉट के पायलट चरण की शुरुआत मार्च 2020 में होने की संभावना है।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, पूरे शहर में वाई-फाई हॉटस्पॉट के चालू होने की समय सीमा अब सितंबर 2020 तक रखी गई है जबकि इस परियोजना के लिए निविदाएं (टेंडर) दिसंबर तक निकाली जा सकती हैं। अपने 2015 के घोषणापत्र में, आप ने पूरी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में वाईफाई उपलब्ध कराने का वादा किया था। घोषणा पत्र में कहा गया कि सिटीवाइड वाई-फाई डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकता है।
यह शिक्षा, उद्यमिता, व्यवसाय, रोजगार के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा की पहल में भी तेजी लाएगा। 2013-14 में 49 दिनों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी ने 2015 के घोषणापत्र में कहा था कि इस दिशा में काम करने के लिए इंटरनेट और दूरसंचार कंपनियों से संपर्क कर उनके परामर्श से उच्चस्तरीय अध्ययन किया गया है। इसके बाद फरवरी 2015 में एक शानदार जीत के साथ पार्टी सत्ता में वापस आई। 2015-16 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को तकनीकी रूप से उन्नत शहर बनाने में वाई-फाई को एक बड़ी पहल करार दिया था।
इस साल के अंत तक हालांकि इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। इस समय तक विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो जाएगी। केजरीवाल सरकार का कार्यकाल फरवरी 2020 में खत्म होगा। वहीं वाई-फाई हॉटस्पॉट के पायलट चरण की शुरुआत मार्च 2020 में होने की संभावना है।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, पूरे शहर में वाई-फाई हॉटस्पॉट के चालू होने की समय सीमा अब सितंबर 2020 तक रखी गई है जबकि इस परियोजना के लिए निविदाएं (टेंडर) दिसंबर तक निकाली जा सकती हैं। अपने 2015 के घोषणापत्र में, आप ने पूरी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में वाईफाई उपलब्ध कराने का वादा किया था। घोषणा पत्र में कहा गया कि सिटीवाइड वाई-फाई डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकता है।
यह शिक्षा, उद्यमिता, व्यवसाय, रोजगार के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा की पहल में भी तेजी लाएगा। 2013-14 में 49 दिनों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी ने 2015 के घोषणापत्र में कहा था कि इस दिशा में काम करने के लिए इंटरनेट और दूरसंचार कंपनियों से संपर्क कर उनके परामर्श से उच्चस्तरीय अध्ययन किया गया है। इसके बाद फरवरी 2015 में एक शानदार जीत के साथ पार्टी सत्ता में वापस आई। 2015-16 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को तकनीकी रूप से उन्नत शहर बनाने में वाई-फाई को एक बड़ी पहल करार दिया था।
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