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3 लाख वार्षिक आय वाले को निशुल्क कानूनी सहायता
कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जगदीश सिंह ने सालाना 3 लाख की आय वाले लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। साथ ही जस्टिस जगदीश सिंह ने अदालतों के निर्णयों का हिन्दी अनुवाद के प्रस्ताव पर भी विचार करने की बात कही। मौका था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 7वें राज्यस्तरीय छात्र कानूनी साक्षरता शिविर का। मुख्यमंत्री ने इस शिविर का शुभारम्भ किया। इसके बाद शिविर के तहत हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।
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