जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सडक़, पुल, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की निविदाओं में विभाग द्वारा तय की गई कार्य की बाजार दर से अत्यधिक कम दर पर आवेदन करने वालों की अब खैर नहीं है। अब उन्हें निविदा में बाजार दर से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर आवेदन करने पर पूर्व निर्धारित पांच प्रतिशत गारण्टी राशि के साथ एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी के रुप में भी अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने बताया कि वर्षों से निर्माण कार्यों की निविदा प्रकिया में यह प्रवृत्ति देखी जा रही थी, कई संवेदक स्वस्थ प्रतियोगिता के बजाय किसी भी प्रकार निविदा हासिल करने के लिए विभागीय दर से काफी कम दरों पर आवेदन कर देते हैं। कई बार तो यह अंतर 30-40 प्रतिशत तक भी पहुंच जाता था। जबकि इस दर पर गुणवत्ता से कार्य किया जाना संभव ही नहीं होता। एसे में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग अथवा कार्य को अधूरा छोड़ देने की आशंका रहती है। खान ने बताया कि इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी राशि का प्रावधान ग्रामीण गौरव पथ समेत भविष्य में सानिवि के सभी कार्यों की निविदाओं में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंतर््ी ग्राम सडक़ योजना, केन्द्रीय सडक़ निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में पहले ही जारी हैं। राज्य में कार्य विशेष में ही कम लागत के टेण्डर आने पर अधिक अमानत राशि का प्रावधान था । अब यह सभी निर्माण योजनाओं पर लागू होगा और असंतुलित निविदा दर डालने वाले संवेदकों से एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी राशि ली जाएगी। किस प्रकार होगी एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी राशि की गणना नए प्रावधान के अनुसार यदि विभाग द्वारा किसी कार्य की लागत 100 लाख रुपए मानी जाती है और यदि संवेदक ने 90 लाख रुपए की लागत तक उस कार्य को करने हेतु निविदा के जरिए आवेदन किया है तो एसी स्थिति में उसे केवल पूर्व निर्धारित 5 प्रतिशत गारण्टी राशि ही जमा करानी होगी। एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी राशि का प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा। दूसरी स्थिति में यदि एक संवेदक द्वारा 80 लाख रुपए की लागत से उस कार्य को करने के लिए निविदा के जरिए आवेदन किया जाता है तो उसे पूर्व निर्धारित 5 प्रतिशत गारण्टी राशि के साथ 10 लाख रुपए एडीशनल परफोरमेंस गारण्टी राशि के रूप में जमा कराने होंगे।