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जयपुर में 67 रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स का संचालन अवैध, लेकिन प्रशासन लाचार !
जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकांत के निर्देशों की पालना में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने जेडीए एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ गुरूवार को जेडीए के मंथन सभागार में जयपुर शहर में अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स संचालकों का पक्ष सुना और उन्हें सरकार एवं एनसीबी के प्रावधानों की पालना करने के लिए कहा। बैठक में प्रीति जैन ने कहा कि अवैध रूप से संचालित रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स में आमजन की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा मापदण्डों को अपनाना जरूरी है। बैठक में करीब 60 रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स संचालक सम्मिलित हुए।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेडीए द्वारा किए गए सर्वे में 67 रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स का संचालन अवैध पाया गया। जेडीए द्वारा अवैध रूप से संचालित रेस्टारेंट्स को नोटिस जारी कर सुरक्षा मापदण्डों को अपनाने के लिए अपील की थी, जिसके तहत 43 रेस्टोरेंट्स मालिक द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है। उन पर शीघ्र ही जांच कर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेरिस पर बिना अनुमति किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि करना पूर्णतया अवैध है एवं रेस्टोरेंट का संचालन नक्षा अनुमोदित एवं फायर एनओसी लेने के बाद ही ही संचालित किया जाए।
उपायुक्त (फायर) जयपुर नगर निगम आभा बेनीवाल ने बताया कि एनसीबी के प्रावधानों के अनुसार ही रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स का संचालन किया जाए। उन्होंने फायर एनओसी लिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। उन्होंने इसमें आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जेडीए एवं नगर निगम द्वारा नेषनल बिल्डिंग कोड के लाईफ एण्ड सेफ्टी नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई है।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ट्यूरिस्ट जयपुर शहर में अपनी शाम को यादगार बनाने आते हैं। सुरक्षा प्रावधानों की अवहेलना के कारण कहीं वो यादगार शाम दर्दनाक शाम में ना बदल जाए। इसलिए निहित प्रावधानों के अनुसार ही रेस्टोरेंट्स का संचालन किया जाए। संचालको द्वारा रखी गई व्यावहारिक समस्याओं को सक्षम स्तर पर रखा जाएगा।
बैठक में रेस्टोरेंट्स संचालकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे द्वारा सभी तरह के संभव सुरक्षा मापदण्ड अपनाए जाएंगे। किंतु प्रावधानों में कुछ सुरक्षा मापदण्ड ऐसे है, जिन्हें हमारे द्वारा व्यावहारिक रूप से अमल में लाया जाना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वेें सक्षम स्तर पर हमारी समस्याओं को रखकर उनका समाधान निकालने का आग्रह किया।
बैठक में बताया गया कि सभी रूफ टाॅप रेस्टोरेंट निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें और प्राप्त सभी व्यावहारिक समस्याओं को नीतिगत निर्णय के लिए सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक ओ.पी. पारीक, प्रवर्तन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेडीए द्वारा किए गए सर्वे में 67 रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स का संचालन अवैध पाया गया। जेडीए द्वारा अवैध रूप से संचालित रेस्टारेंट्स को नोटिस जारी कर सुरक्षा मापदण्डों को अपनाने के लिए अपील की थी, जिसके तहत 43 रेस्टोरेंट्स मालिक द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है। उन पर शीघ्र ही जांच कर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेरिस पर बिना अनुमति किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि करना पूर्णतया अवैध है एवं रेस्टोरेंट का संचालन नक्षा अनुमोदित एवं फायर एनओसी लेने के बाद ही ही संचालित किया जाए।
उपायुक्त (फायर) जयपुर नगर निगम आभा बेनीवाल ने बताया कि एनसीबी के प्रावधानों के अनुसार ही रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स का संचालन किया जाए। उन्होंने फायर एनओसी लिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। उन्होंने इसमें आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जेडीए एवं नगर निगम द्वारा नेषनल बिल्डिंग कोड के लाईफ एण्ड सेफ्टी नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई है।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ट्यूरिस्ट जयपुर शहर में अपनी शाम को यादगार बनाने आते हैं। सुरक्षा प्रावधानों की अवहेलना के कारण कहीं वो यादगार शाम दर्दनाक शाम में ना बदल जाए। इसलिए निहित प्रावधानों के अनुसार ही रेस्टोरेंट्स का संचालन किया जाए। संचालको द्वारा रखी गई व्यावहारिक समस्याओं को सक्षम स्तर पर रखा जाएगा।
बैठक में रेस्टोरेंट्स संचालकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे द्वारा सभी तरह के संभव सुरक्षा मापदण्ड अपनाए जाएंगे। किंतु प्रावधानों में कुछ सुरक्षा मापदण्ड ऐसे है, जिन्हें हमारे द्वारा व्यावहारिक रूप से अमल में लाया जाना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वेें सक्षम स्तर पर हमारी समस्याओं को रखकर उनका समाधान निकालने का आग्रह किया।
बैठक में बताया गया कि सभी रूफ टाॅप रेस्टोरेंट निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें और प्राप्त सभी व्यावहारिक समस्याओं को नीतिगत निर्णय के लिए सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक ओ.पी. पारीक, प्रवर्तन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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