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25 दिसंबर को शुरू होंगे 34 नए अंत्योदय केंद्र
चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जिला, उपमण्डल और तहसील स्तर पर नागरिकों को सरकार के 35 विभागों की 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार ने आगामी 25 दिसंबर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर 34 नए अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र और अंत्योदय सरल केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अंत्योदय सरल मंच की बैठक में लिया गया।
बैठक में राज्य के मंत्री, बोर्डों और निगमों के चेयरमैन और विधायक भी उपस्थित थे।इन केंद्रों के लॉन्च के साथ, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र और अंत्योदय सरल केंद्र की कुल संख्या 115 हो जाएगी। राज्य में पहले से ही 81 ऐसे केंद्र कार्यात्मक हैं। जिला स्तर पर अंत्योदय केंद्र सभी योजनाएं प्रदान करता है और सरल केंद्र सभी सेवाएं प्रदान करता है। उपमण्डल और तहसील स्तर पर स्थापित अंत्योदय सरल केंद्र दोनों योजनाओं और सेवाओं का वितरण प्रदान करता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार न्यूनतम सरकार के अधिकतम शासन की दृष्टि के तहत हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर, 2014 को राज्य में ई-पंजीकरण शुरू किया था। उन्होंने बुनियादी ढांचे की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने और इन 34 नये केन्द्रों में कर्मचारियों को लॉन्च होने से पहले लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों के लॉन्च के लिए एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जबकि विधायक, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रों में इन केन्द्रों में उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने विधायकों और मंत्रियों से कहा कि वे अपने सम्बंधित क्षेत्रों में पहले से संचालित 81 केन्द्रों में व्यक्तिगत निरीक्षण करें और लोगों को इन केन्द्रों के बारे में जानकारी दें ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का ऑनलाइन लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों के अलावा, गर्वित स्वयंसेवकों को भी अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए इस काम में शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने सात जिलों नामत: कैथल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम, जींद और करनाल के लिए अंत्योदय केंद्रों का उदघाटन किया है। इन जिलों में सात विभाग अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, जनसम्पर्क, आवास और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ के लिए पहले से ही आवेदन हेतु हार्ड कॉपी को लेना बंद कर दिया है। दो महीने के भीतर प्रत्येक जिले के सभी विभागों में विभाग में जाना पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि एक टोल फ्री अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर (1800-2000-023) भी शुरू किया गया है ताकि योजनाओं और सेवाओं के संबंध में आवेदकों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया जा सके। इस हेल्पलाइन नंबर पर जुलाई, 2018 से अब तक 40,000 से अधिक कॉलों का उत्तर दिया गया है। इसके अलावा, सभी 81 केंद्रों में सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं, दस्तावेजीकरण और प्रसंस्करण की योग्यता के संबंध में सहायता मिल सके। आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के संबंध में एसएमएस अलर्ट भी भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 15 महीने में अंत्योदय सरल पोर्टल बनाने के लिए एनआईसी, हरियाणा और सभी 35 विभागों की भी सराहना की। उन्होंने अच्छी सेवा वितरण स्कोर के लिए कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, झज्जर और चरखी दादरी जिलों के प्रदर्शन की भी सराहना की है। उन्होंने फरीदाबाद जिला प्रशासन को सेवा वितरण में सुधार करने का भी निर्देश दिया है।
बैठक में यह भी प्रकाश डाला गया कि हरियाणा इस पैमाने पर नागरिक सेवा वितरण में परिवर्तन करने वाला पहला राज्य है और इस परियोजना ने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं।
यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अंत्योदय सरल मंच की बैठक में लिया गया।
बैठक में राज्य के मंत्री, बोर्डों और निगमों के चेयरमैन और विधायक भी उपस्थित थे।इन केंद्रों के लॉन्च के साथ, अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र और अंत्योदय सरल केंद्र की कुल संख्या 115 हो जाएगी। राज्य में पहले से ही 81 ऐसे केंद्र कार्यात्मक हैं। जिला स्तर पर अंत्योदय केंद्र सभी योजनाएं प्रदान करता है और सरल केंद्र सभी सेवाएं प्रदान करता है। उपमण्डल और तहसील स्तर पर स्थापित अंत्योदय सरल केंद्र दोनों योजनाओं और सेवाओं का वितरण प्रदान करता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार न्यूनतम सरकार के अधिकतम शासन की दृष्टि के तहत हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर, 2014 को राज्य में ई-पंजीकरण शुरू किया था। उन्होंने बुनियादी ढांचे की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने और इन 34 नये केन्द्रों में कर्मचारियों को लॉन्च होने से पहले लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों के लॉन्च के लिए एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जबकि विधायक, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रों में इन केन्द्रों में उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने विधायकों और मंत्रियों से कहा कि वे अपने सम्बंधित क्षेत्रों में पहले से संचालित 81 केन्द्रों में व्यक्तिगत निरीक्षण करें और लोगों को इन केन्द्रों के बारे में जानकारी दें ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का ऑनलाइन लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों के अलावा, गर्वित स्वयंसेवकों को भी अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए इस काम में शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने सात जिलों नामत: कैथल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम, जींद और करनाल के लिए अंत्योदय केंद्रों का उदघाटन किया है। इन जिलों में सात विभाग अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, जनसम्पर्क, आवास और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ के लिए पहले से ही आवेदन हेतु हार्ड कॉपी को लेना बंद कर दिया है। दो महीने के भीतर प्रत्येक जिले के सभी विभागों में विभाग में जाना पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि एक टोल फ्री अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर (1800-2000-023) भी शुरू किया गया है ताकि योजनाओं और सेवाओं के संबंध में आवेदकों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया जा सके। इस हेल्पलाइन नंबर पर जुलाई, 2018 से अब तक 40,000 से अधिक कॉलों का उत्तर दिया गया है। इसके अलावा, सभी 81 केंद्रों में सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि नागरिकों को योजनाओं और सेवाओं, दस्तावेजीकरण और प्रसंस्करण की योग्यता के संबंध में सहायता मिल सके। आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के संबंध में एसएमएस अलर्ट भी भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 15 महीने में अंत्योदय सरल पोर्टल बनाने के लिए एनआईसी, हरियाणा और सभी 35 विभागों की भी सराहना की। उन्होंने अच्छी सेवा वितरण स्कोर के लिए कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, झज्जर और चरखी दादरी जिलों के प्रदर्शन की भी सराहना की है। उन्होंने फरीदाबाद जिला प्रशासन को सेवा वितरण में सुधार करने का भी निर्देश दिया है।
बैठक में यह भी प्रकाश डाला गया कि हरियाणा इस पैमाने पर नागरिक सेवा वितरण में परिवर्तन करने वाला पहला राज्य है और इस परियोजना ने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं।
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