Chief Minister Ashok Gehlot approves creation of 38 posts in various courts for speedy disposal of promises-m.khaskhabar.com
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Apr 6, 2020 5:48 pm
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वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न न्यायालयों में 38 पदों के सृजन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

khaskhabar.com : बुधवार, 29 जनवरी 2020 5:57 PM (IST)
वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न न्यायालयों में 38 पदों के सृजन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न स्तर के 38 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार गहलोत ने अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर, मजिस्ट्रेट न्यायालय, जयपुर महानगर संख्या 36 एवं 37 तथा सूरतगढ़, फलौदी, बाड़मेर, गुढ़ामलानी एवं नीम का थाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड-तृतीय एवं रीडर ग्रेड-तृतीय के कुल 7-7 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने इसी प्रकार अलवर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4,5 एवं 6, बीकानेर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 एवं 7, जोधपुर महानगर के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 7, कोटपूतली के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4 तथा शाहपुरा के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नवीन अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक कार्यालय खोलने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग), क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 8-8 अर्थात् कुल 24 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।


पद क्रमोन्नयन को मंजूरी: गहलोत ने डूंगला, चित्तौड़गढ़ के नवक्रमोन्नत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद को अभियोजन अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक के पद को वरिष्ठ सहायक के पद में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

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