UP is the sword hanging over three hundred recruits-m.khaskhabar.com
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Apr 2, 2020 1:18 am
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यूपी में तीन लाख भर्तियों पर लटक सकती है तलवार

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यूपी में तीन लाख भर्तियों पर लटक सकती है तलवार
सरकारी नौकरी की उम्मीदें संजोने वाले युवाओं को झटका लगा है। सचिवालय समेत सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और निकायों में समूह ग के पदों पर भर्ती की योजना कुछ समय के लिए लटक सकती हैं। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना था। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई थी लेकिन विधानसभा में विधेयक पारित न होने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया। प्रदेश सरकार की योजना समूह क से घ तक सभी समूहों में करीब पांच लाख पदों पर भर्तियां करने की हैं। समूह क और ख के लगभग लगभग एक लाख पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के जरिए होंगी।
समूह ग की भर्तियां करने के लिए कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने का फैसला लिया था, समूह ग के रिक्त पदों की अनुमानित तादाद करीब तीन लाख है, समूह घ की भर्तियां भी चयन आयोग के जरिए करने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी सभी भर्तियों के लिए कैबिनेट की पिछली बैठक में प्रस्ताव लाया गया था, चूंकि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए सरकार ने दो जून 2014 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया।
 आयोग में अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, आयोग को भर्ती प्रRया से संबंधित विषयों पर गाइडलाइंस तैयार करने, परीक्षाएं व साक्षात्कार कराने और अभ्यर्थियों के चयन का जिम्मा सौंपा गया। विधानमंडल का बजट सत्र 19 जून से प्रारंभ हुआ, सरकार ने पहले ही दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक पेश किया। सात जुलाई तक सदन की कई बैठकें हुई लेकिन सरकार ने इस विधेयक को पारित नहीं कराया।

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