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विकास योजनाओं को समय पर पूरी हो

श्रीगंगानगर । सांसद निहालचंद ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य जो लम्बे समय से लम्बित है,जो खेदजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य में देरी के लिये संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा अधिक विलम्ब होने पर पेलेंटी का प्रावधान भी है। निहालचंद गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक के दिन कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं रहेगा तथा बैठक में सक्षम अधिकारी पूर्ण सूचना के साथ उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रा का दौरा करें तथा संचालित योजनाओं की लगातार मोनिटरिंग कर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रा में पेयजल योजनाओं के कार्मिक भी मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों को नियमित शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिये सभी गांवों में समान रूप से विकास कार्य स्वीकृत किये जाये। उन्होंने दीन दयाल अंतोदय योजना एवं दीन दयाल ग्रामीण कोशल योजना की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत पांच सौ आबादी वाला कोई भी गांव सडक़ से वंचित नही रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रीगंगानगर शहर में 2412 आवेदन प्राप्त हुए है। इस योजना में 1.50 लाख रूपये की राशि देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में चालू वितीय वर्ष में 3462 आवास निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। निहालचंद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सांसद आदर्श ग्राम एवं विधायक आदर्श ग्रामों को 2 अक्टूबर 2016 तक ओडीएफ घोषित किया जाये। श्रीगंगानगर शहर में विकास के लिये अमृत योजना के तहत स्वीकृत 55 करोड़ रूपये की राशि जल्द स्वीकृत करवायी जायेगी। जिला कलक्टर पी.सी.किशन ने बताया कि गत वर्ष 71 गौरव पथ तथा इस वर्ष 74 गांवों में गौरव पथ स्वीकृत हुए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग गौरव पथ का निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा करें। उन्होंने पेयजल विभाग को निर्देशित किया कि संचालित पेयजल परियोजनाओं में लगातार क्लोरिनेशन होना चाहिए तथा फिल्टर भी कार्यशील रहना चाहिए। उन्हांने गांव 7 टीके में स्थानीय विधायक योजना में राशि का दुरूपयोग की जांच के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत में 5 लाख रूपये से कम राशि का एक्शन प्लान पाया गया तो संबंधित विकास अधिकारी को चार्जशीट दी जायेगी। जिला कलक्टर ने कहा कि गत वर्ष के प्लान से 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ नया प्लान बनना चाहिए।
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