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नगर निगम चुनावों पर स्टे

फरीदाबाद। नगर निगम चुनावों के इंतजार में बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम चुनावों पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट में 9 नवंबर को होगी। गुरुवार को ही डीसी फरीदाबाद ने बंद कमरे में वार्ड बंदी के वार्डों का ड्रॉ भी कराया था। जिसे लेकर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील दायर की गई थी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक पांच पार्षदों की वार्ड बंदी कमेटी को बनाया था। इस कमेटी को इलाके के हिसाब से वार्ड बंदी करनी थी। आरोप है कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक काम पूरा होने को था, तभी सरकार बदल गई और सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग किए बिना नई कमेटी बना दी। इससे नाराज पहली कमेटी के सदस्य (मुकेश शर्मा, राजेन्द्र भामला, योगेश ढींगडा) हाईकोर्ट पहुंच गए। तब यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को डीसी फरीदाबाद ने नगर निगम अधिकारियों व और नई कमेटी के सदस्यों को लेकर बंद कमरे में वार्डों का ड्रॉ निकाला। इससे चुनावों का रास्ता खुलता नजर आया, पर पुरानी कमेटी इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पहुंची और उनसे चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगाने की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने नौ नवंबर तक स्टे दे दिया है। पूर्व कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपने हिसाब से गलत तरीके से वार्ड बंदी करा रही है, जबकि नियम ये कहते हैं कि जब तक पुरानी कमेटी को खत्म न कर दिया जाए, तब तक नई कमेटी अस्तिव में नहीं आ सकती। बावजूद इसके सभी नियम व कायदों को ताक पर रख कर नई कमेटी बनी और हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद वार्डों का ड्रॉ भी करा दिया गया। कमेटी ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर बंद कमरे में ड्रॉ कराना पड़ा।
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