भिवानी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील स्कूलों में पकाने की बजाय पैकिंग का खाना भेजने के विचार के बाद मिड-डे-मील वर्कर्स सङकों पर हैं। सोमवार को प्रदेश भर में जिला स्तर पर मिड-डे-मील सङकों पर उतरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पीएम मोदी से उन्हे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर मासिक वेतन 18 हजार रुपये देने की मांग की। भिवानी में सङकों पर उतरी ये मिड-डे-मील वर्कर्स हैं। इनका आरोप है कि पीएम मोदी महिलाओं के उत्थान के बजाय उन्हे मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये डर उन्हे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अब खाना वहीं पकाने की बजाय किसी कंपनी के माध्यम से पैकिंग द्वारा भेजने के चल रहे विचार के बाद बना है।