झारखंड सरकार एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी

रांची। झारखंड सरकार राज्य में एनआरसी लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से मुख्य सचिव और गृह सचिव को सर्वोच्च न्यायालय में असम में चल रहे एनआरसी मामले में झारखंड सरकार की ओर से भी इंटरविनर याचिका दायर करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से गृह विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर झारखंड प्रदेश में भी एनआरसी लागू करने का आग्रह किया जाएगा। असम को आधार बनाकर झारखंड में एनआरसी के लिए प्रदेश सरकार पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से निवेदन कर चुकी है। इसके लिए पहला पत्र 10 जनवरी, 2018 को झारखंड के गृह विभाग ने भारत सरकार को भेजा गया था। इसके बाद फिर से 25 जुलाई को एक रिमाइंडर पत्र भेजा गया और एनआरसी लागू करने की अनुमति चाही गई। इसके बाद से अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई आदेश नहीं आया। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिले में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। असम के आधार पर एनआरसी लागू करने के लिए केंद्र से इन्ही प्रभावित जिलों के लिए अनुमति चाही गई है।
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