समिति के अनुसार जो संस्थान मानक फीस को स्वीकार करना चाहते हैं, वे संस्थान की वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी 2017 तक स्वीकृति दे सकते हैं। ऐसी संस्थाएं जो मानक शुल्क से सहमत नहीं हैं वे अपना प्रस्ताव, लेखा विवरण और अन्य अभिलेख समिति के लखनऊ स्थित कार्यालय और वेबसाइट पर जमा करा सकती हैं। इस संबंध में आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि कॉलेज की फाइनेंस कमेटी की बैठक में निर्धारित किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग छात्रों की फीस कितनी होनी चाहिए। समिति द्वारा निर्धारित किया गया मानक शुल्क खर्चों के हिसाब से कम है। अगर यह शुल्क कॉलेजों में लागू हुआ, तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।यह भी पढ़े : खास खबर की खास पड़ताल, मतदाता पुनरीक्षण अभियान की हकीकतयह भी पढ़े : नशे में चूर रईसज़ादों ने ये क्या कर दिया,
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