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आपदा प्रबंधन एवं राहत के तहत उदयपुर जिले को 15 करोड़ रूपये स्वीकृत-कटारिया
जयपुर/उदयपुर। आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार
को विधानसभा में कहा कि आपदा प्रबंधन एवं राहत के तहत उदयपुर कलेक्टर को 15
करोड़ रूपये जारी कर दिये गये है। उन्होंने कहा कि यदि आपदा राहत के तहत
प्रस्ताव समय पर आ जाते है तो राहत तुरन्त प्रदान कर दी जाती है। आपदा राहत
की अपनी कुछ सीमाएं और प्रक्रिया है और उन्हीं के तहत कार्यवाही की जाती
है।
कटारिया ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि आपदा राहत के तहत प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है और जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव भेजने पर उपलब्ध राशि के अनुसार विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।
आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री ने कहा कि उदयपुर जिले में वर्ष 2015 में सडक व पुलों के लिए कुल 279 कार्यों के लिए 10 करोड़ 67लाख रूपये स्वीकृत किये गये, जिसमें से गोगुन्दा में 96 कायोर्ं के लिए 4 करोड़ 32 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2016 में उदयपुर जिले में 716 कार्यों के लिए 15 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये एवं गोगुन्दा में 89 कार्यों के लिए 4 करोड़ 40 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में आपदा राहत समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण उदयपुर जिले में फिलहाल 15 करोड़ 47 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कुल 47 पुलिया एवं 565 किमी लंबाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी जिसमें सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एक पुलिया की मरम्मत का कार्य मनरेगा के तहत किया गया है, जिसके लिए 42.50 लाख रूपये स्वीकृत है, जो प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि 12 पुलिया की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रूपये के तहत 1.99 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 34 पुलिया की मरम्मत के लिए 5.35 करोड़ की आवश्यकता रहेगी और यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
कटारिया ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि आपदा राहत के तहत प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है और जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव भेजने पर उपलब्ध राशि के अनुसार विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।
आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री ने कहा कि उदयपुर जिले में वर्ष 2015 में सडक व पुलों के लिए कुल 279 कार्यों के लिए 10 करोड़ 67लाख रूपये स्वीकृत किये गये, जिसमें से गोगुन्दा में 96 कायोर्ं के लिए 4 करोड़ 32 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2016 में उदयपुर जिले में 716 कार्यों के लिए 15 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये एवं गोगुन्दा में 89 कार्यों के लिए 4 करोड़ 40 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में आपदा राहत समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण उदयपुर जिले में फिलहाल 15 करोड़ 47 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी गोगुन्दा विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कुल 47 पुलिया एवं 565 किमी लंबाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी जिसमें सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एक पुलिया की मरम्मत का कार्य मनरेगा के तहत किया गया है, जिसके लिए 42.50 लाख रूपये स्वीकृत है, जो प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि 12 पुलिया की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रूपये के तहत 1.99 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 34 पुलिया की मरम्मत के लिए 5.35 करोड़ की आवश्यकता रहेगी और यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
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