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गंगनहर परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजी : जल संसाधन मंत्री
जयपुर/श्रीगंगानगर। जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप ने कहा कि टेल पर अंतिम छोर पर बैठे किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिले, इसके लिये सरकार ने मुख्य नहरों, वितरिकाओं तथा खालों को पक्का करने का कार्य किया है, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिलेगा तथा जो कार्य अभी शेष हैं, उन्हें भी सरकार प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी।
जल संसाधन मंत्री ने शनिवार को श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में गंगनहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलने से इस क्षेत्र के किसानों को गंगानगर नही आना पड़ेगा।
सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहालचंद ने कहा कि 70 वर्षों के इतिहास में वर्तमान सरकार ने किसानों की सुध लेते हुए रायसिंहनगर क्षेत्र में अधिशासी अभियंता गंगनहर का कार्यालय शुरू किया है। इस क्षेत्र के किसानों के लिए सौगात है। उन्होंने मुख्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार के गठन के समय हरिके बैराज पर गए, वहां डेम की भराव क्षमता मिट्टी के कारण बहुत कम हो गई थी। सरकार ने तत्काल 64 करोड़ रुपए जारी कर डेम की डिसिल्टिंग करवाई, जिससे डेम की भराव क्षमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 558 करोड़ रुपए नहरों के सुदृढ़ीकरण में तथा रायसिंहनगर क्षेत्र में 380 करोड़ रुपए से पक्के खालों का निर्माण किया गया है। राजस्थान कैनाल की सफाई के लिए 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। नहरों के पास सेम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 3200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सेम की समस्या लम्बे समय से चल रही थी। अब किसानों को राहत मिलेगी।
जल संसाधन मंत्री ने की जनसुनवाई
जल संसाधन मंत्री ने शनिवार को श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में गंगनहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलने से इस क्षेत्र के किसानों को गंगानगर नही आना पड़ेगा।
सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहालचंद ने कहा कि 70 वर्षों के इतिहास में वर्तमान सरकार ने किसानों की सुध लेते हुए रायसिंहनगर क्षेत्र में अधिशासी अभियंता गंगनहर का कार्यालय शुरू किया है। इस क्षेत्र के किसानों के लिए सौगात है। उन्होंने मुख्यमंत्री तथा जलसंसाधन मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार के गठन के समय हरिके बैराज पर गए, वहां डेम की भराव क्षमता मिट्टी के कारण बहुत कम हो गई थी। सरकार ने तत्काल 64 करोड़ रुपए जारी कर डेम की डिसिल्टिंग करवाई, जिससे डेम की भराव क्षमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 558 करोड़ रुपए नहरों के सुदृढ़ीकरण में तथा रायसिंहनगर क्षेत्र में 380 करोड़ रुपए से पक्के खालों का निर्माण किया गया है। राजस्थान कैनाल की सफाई के लिए 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। नहरों के पास सेम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 3200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सेम की समस्या लम्बे समय से चल रही थी। अब किसानों को राहत मिलेगी।
जल संसाधन मंत्री ने की जनसुनवाई
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