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रोड सेफ्टी बिल के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
फतेहाबाद। रोड सेफ्टी बिल के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आज हरियाणा
रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर डिपो प्रांगण में रोष प्रदर्शन
किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया।
मंगसवार को किए गए प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा रोडवेज वर्कर्स की दोनों यूनियन के डिपो प्रधान सूरजभान चोपड़ा व मनोज कुण्डू ने संयुक्त रूप से की। संचालन दोनों यूनियनों के सचिव रामदिया व भागीरथ ने किया। प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य महासचिव सरबत पूनियां व राज्य उपप्रधान सुरेन्द्र सिंह मलिक ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने महाप्रबंधक को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन से पूर्व रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरबत सिंह पूनियां व सुरेन्द्र सिंह मलिक ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके देश व प्रदेश में सरकारी परिवहन सेवा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है जिसे रोडवेज कर्मचारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य सभा में पास हो गया तो जनहित की परिवहन सेवा समाप्त हो जाएगी वहीं रोजगार समाप्त होने के कारण पढ़े-लिखे युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बिल रोडवेज कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इस कारण रोडवेज कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो रोडवेज कर्मचारी भविष्य में निर्णायक आन्दोलन करने पर मजबूर होंगे।
मंगसवार को किए गए प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा रोडवेज वर्कर्स की दोनों यूनियन के डिपो प्रधान सूरजभान चोपड़ा व मनोज कुण्डू ने संयुक्त रूप से की। संचालन दोनों यूनियनों के सचिव रामदिया व भागीरथ ने किया। प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य महासचिव सरबत पूनियां व राज्य उपप्रधान सुरेन्द्र सिंह मलिक ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने महाप्रबंधक को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन से पूर्व रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरबत सिंह पूनियां व सुरेन्द्र सिंह मलिक ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके देश व प्रदेश में सरकारी परिवहन सेवा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है जिसे रोडवेज कर्मचारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य सभा में पास हो गया तो जनहित की परिवहन सेवा समाप्त हो जाएगी वहीं रोजगार समाप्त होने के कारण पढ़े-लिखे युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बिल रोडवेज कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इस कारण रोडवेज कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो रोडवेज कर्मचारी भविष्य में निर्णायक आन्दोलन करने पर मजबूर होंगे।
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