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राजस्व अदालतों में मामलों के निपटारे में तेजी
चंडीगढ । पंजाब की राजस्व अदालतों में लम्बित पड़े केसों का निपटारा तेज़ी से किया जा रहा है।
यह जानकारी देते एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि न्याय और जनहित के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री पंजाब ने राजस्व अदालतों के केसों का निपटारा नियमित रूप में तेज़ी से करने और अदालती काम को चुस्त -दुरुसत करने की इच्छा जताई है, जिसके चलते राजस्व अदालतों में केसों का निपटारा विशेषतौर पर निशनदेही, बटवारा, इंतकाल, खसरा गिरदावरी, लंबरदारी, स्टैंप एक्ट (47-ए), फुटकर अपीलों आदि के लम्बित पड़े मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा रहा है।
नवंबर महीने के दौरान राज्य के वित्तीय कमिश्नरों द्वारा 140 और मंडल कमिश्नरों द्वारा 146 केसों का निपटारा किया गया। वित्तीय कमिश्नर राजस्व की अदालत में 326 में से 72 केसों, जिनमें 2007 से लम्बित पड़े केस शामिल हैं, का निपटारा किया गया। 22 प्रतिशत केसों का निपटारा करके वित्तीय कमिश्नर राजस्व की अदालत अग्रणीय रही। पटियाला के मंडल कमिश्नर द्वारा 1179 केसों में से 86 मामलों का फ़ैसला करके 7.29 प्रतिशत निपटारे की दर हासिल की गई।
परंतु समूह वित्तीय कमिश्नरों की अदालतों की संयुक्त निपटारा दर केवल 5.15 प्रतिशत और मंडल कमिश्नरों की अदालतों की 2.89 प्रतिशत है, जो कि चिंता का विषय है।
इस लिए सरकार द्वारा केसों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित करने बारे विचार किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव पंजाब की अध्यक्षता अधीन 19 दिसंबर को एक विशेष मीटिंग आयोजित की जायेगी, जिसमें समूह अर्ध-न्यायिक अदालतों के कामकाज और कार्य प्रणाली की समीक्षा की जायेगी।
संभावित है कि मीटिंग में राजस्व अदालतों के काम में तेज़ी लाने से गुरेज़ करने वाले आधिकारियों के विरुद्ध संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने और अकुशल सेवाओं का इंदराज उनकी सेवा-पत्री में करने सम्बन्धी विचार किया जाये।
वित्तीय कमिशनर राजस्व विन्नी महाजन ने अपनी राय देते हुए कहा कि धीमी रफ़्तार के साथ केसों का निपटारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जनहित में हर केस का निपटारा कम-से-कम समय अंदर किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मज़बूत और कुशल न्याय और शिकायत निवारण प्रणाली के द्वारा ही सफलता पहले लम्बित पड़े मामलों की संख्या घटाई जा सकती है।
राजस्व अदालतों के काम को तेज़ी से संपूर्ण करने में सहयोग देने वाले समस्त वकीलों का धन्यवाद करते एफ.सी.आर. ने कहा कि केसों का जल्दी निपटारा सरकार और वकीलों के सामुहिक प्रयासों स्वरूप संभव है।
यह जानकारी देते एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि न्याय और जनहित के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री पंजाब ने राजस्व अदालतों के केसों का निपटारा नियमित रूप में तेज़ी से करने और अदालती काम को चुस्त -दुरुसत करने की इच्छा जताई है, जिसके चलते राजस्व अदालतों में केसों का निपटारा विशेषतौर पर निशनदेही, बटवारा, इंतकाल, खसरा गिरदावरी, लंबरदारी, स्टैंप एक्ट (47-ए), फुटकर अपीलों आदि के लम्बित पड़े मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा रहा है।
नवंबर महीने के दौरान राज्य के वित्तीय कमिश्नरों द्वारा 140 और मंडल कमिश्नरों द्वारा 146 केसों का निपटारा किया गया। वित्तीय कमिश्नर राजस्व की अदालत में 326 में से 72 केसों, जिनमें 2007 से लम्बित पड़े केस शामिल हैं, का निपटारा किया गया। 22 प्रतिशत केसों का निपटारा करके वित्तीय कमिश्नर राजस्व की अदालत अग्रणीय रही। पटियाला के मंडल कमिश्नर द्वारा 1179 केसों में से 86 मामलों का फ़ैसला करके 7.29 प्रतिशत निपटारे की दर हासिल की गई।
परंतु समूह वित्तीय कमिश्नरों की अदालतों की संयुक्त निपटारा दर केवल 5.15 प्रतिशत और मंडल कमिश्नरों की अदालतों की 2.89 प्रतिशत है, जो कि चिंता का विषय है।
इस लिए सरकार द्वारा केसों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित करने बारे विचार किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव पंजाब की अध्यक्षता अधीन 19 दिसंबर को एक विशेष मीटिंग आयोजित की जायेगी, जिसमें समूह अर्ध-न्यायिक अदालतों के कामकाज और कार्य प्रणाली की समीक्षा की जायेगी।
संभावित है कि मीटिंग में राजस्व अदालतों के काम में तेज़ी लाने से गुरेज़ करने वाले आधिकारियों के विरुद्ध संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने और अकुशल सेवाओं का इंदराज उनकी सेवा-पत्री में करने सम्बन्धी विचार किया जाये।
वित्तीय कमिशनर राजस्व विन्नी महाजन ने अपनी राय देते हुए कहा कि धीमी रफ़्तार के साथ केसों का निपटारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जनहित में हर केस का निपटारा कम-से-कम समय अंदर किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मज़बूत और कुशल न्याय और शिकायत निवारण प्रणाली के द्वारा ही सफलता पहले लम्बित पड़े मामलों की संख्या घटाई जा सकती है।
राजस्व अदालतों के काम को तेज़ी से संपूर्ण करने में सहयोग देने वाले समस्त वकीलों का धन्यवाद करते एफ.सी.आर. ने कहा कि केसों का जल्दी निपटारा सरकार और वकीलों के सामुहिक प्रयासों स्वरूप संभव है।
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