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प्रतापगढ़ जिले के गांवों को जाखम बांध के पानी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी : जलदाय मंत्री
जयपुर/प्रतापगढ़। जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक प्रतापगढ़, पीपलखूंट व अरनोद के कुल 554 गावों को जाखम बांध के पानी से लाभान्वित करने के लिए 918.32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को 4 अक्टूबर 2017 को विभाग की नीति निर्धारण समिति की 200वीं बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
गोयल ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए मुद्दों पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान उदयपुर संभाग में (16 अगस्त 2014 से 25 अगस्त 2014) के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में जिला प्रतापगढ़ के ब्लॉक प्रतापगढ़, पीपलखूंट व अरनोद के कुल 554 गावों को जाखम बांध के पानी से लाभान्वित करने के लिए वृहद पेयजल परियोजना के सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स पीडीकोर लिमिटेड, जयपुर को कार्यादेश जारी किया गया। पीडीकोर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परियोजना की ड्राफ्ट डीपीआर को, बजट घोषणा की अनुपालना में 12 सितंबर 2017 को विभाग की तकनीकी समिति की 657वीं बैठक में तकनीकी क्लियरेन्स प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 918.32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को विभाग की नीति निर्धारण समिति की 200वीं बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाए जाने के क्रम में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
गोयल ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए मुद्दों पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान उदयपुर संभाग में (16 अगस्त 2014 से 25 अगस्त 2014) के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में जिला प्रतापगढ़ के ब्लॉक प्रतापगढ़, पीपलखूंट व अरनोद के कुल 554 गावों को जाखम बांध के पानी से लाभान्वित करने के लिए वृहद पेयजल परियोजना के सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स पीडीकोर लिमिटेड, जयपुर को कार्यादेश जारी किया गया। पीडीकोर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परियोजना की ड्राफ्ट डीपीआर को, बजट घोषणा की अनुपालना में 12 सितंबर 2017 को विभाग की तकनीकी समिति की 657वीं बैठक में तकनीकी क्लियरेन्स प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 918.32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को विभाग की नीति निर्धारण समिति की 200वीं बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाए जाने के क्रम में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
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