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समर्थन मूल्य पर बेची उड़द की फसल का 4 माह बाद भी नहीं हुआ भुगतान
बारां। जिले में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई उड़द की फसल का
चार माह बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर किसान कांग्रेस
जिलाध्यक्ष रमेश मीणा ने राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन
सौंपा है।
ज्ञापन में जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि समय पर पर भुगतान नहीं होने से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने और अन्य सहायता या मुआवजा नहीं मिलने तथा सरकार की उपेक्षा के कारण दिन प्रतिदिन किसानों के हालात खराब होते जा रहे हैं। संकट आने पर समय पर किसानों को सामान्य ब्याज दरों पर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं।ऐसी स्थिति में मुख्य रोजमर्रा समस्याओं के निधान में भी परेशानी आ रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अतः किसानों को बकाया भुगतान षीघ्र कराया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में सरसों, चना, गेहूं के समर्थन मूल्य पर जो टोकन प्रक्रिया व कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा किसानों को स्पष्ट बताए। यह भी मांग की गई है कि जल्द ही समर्थन मूल्य पर कांटे चालू हो ताकि समय पर किसान अपना माल बेच सके।
किसान की जितनी पैदावरी है उसी के हिसाब से अनुपात मे समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा जिन्स खरीदी जावे। ज्ञापन में बारां पंचायत समिति प्रधान अजीत सिंह माथनी ने बताया कि कृशि व घरेलू बिजली बिल सम्बंधित विभाग द्वारा अधिक राषि के व मनमाने तरीके से भिजवाये जा रहे है। जो न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले मे बिजली विभाग द्वारा गरीब व बीपीएल धारकों को निःषुल्क बिजली कनेक्षन व अन्य को नियमानुसार बिजली देने का सरकार ने प्रावधान किया है। लेकिन करोडो की योजना का बारां जिले में लीपा-पोती के सिवाये कुछ नहीं है। इस योजना में कराए गए कार्यो की जांच भी कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में वरिश्ठ किसान नेता कालूलाल मीणा बामली, जिला उपाध्यक्ष सुल्तान मंसूरी, एसटी प्रदेष सचिव षिवराज सिंह मीणा, ब्लाॅक अध्यक्ष रामसिंह नायक, जिला प्रवक्ता जोधराज नागर, सूरजमल लेवा, चोैथमल सुमन, मुकेष माथना, दिवेष गौतम आदि षामिल थे।
ज्ञापन में जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि समय पर पर भुगतान नहीं होने से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने और अन्य सहायता या मुआवजा नहीं मिलने तथा सरकार की उपेक्षा के कारण दिन प्रतिदिन किसानों के हालात खराब होते जा रहे हैं। संकट आने पर समय पर किसानों को सामान्य ब्याज दरों पर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं।ऐसी स्थिति में मुख्य रोजमर्रा समस्याओं के निधान में भी परेशानी आ रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अतः किसानों को बकाया भुगतान षीघ्र कराया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान में सरसों, चना, गेहूं के समर्थन मूल्य पर जो टोकन प्रक्रिया व कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा किसानों को स्पष्ट बताए। यह भी मांग की गई है कि जल्द ही समर्थन मूल्य पर कांटे चालू हो ताकि समय पर किसान अपना माल बेच सके।
किसान की जितनी पैदावरी है उसी के हिसाब से अनुपात मे समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा जिन्स खरीदी जावे। ज्ञापन में बारां पंचायत समिति प्रधान अजीत सिंह माथनी ने बताया कि कृशि व घरेलू बिजली बिल सम्बंधित विभाग द्वारा अधिक राषि के व मनमाने तरीके से भिजवाये जा रहे है। जो न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले मे बिजली विभाग द्वारा गरीब व बीपीएल धारकों को निःषुल्क बिजली कनेक्षन व अन्य को नियमानुसार बिजली देने का सरकार ने प्रावधान किया है। लेकिन करोडो की योजना का बारां जिले में लीपा-पोती के सिवाये कुछ नहीं है। इस योजना में कराए गए कार्यो की जांच भी कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में वरिश्ठ किसान नेता कालूलाल मीणा बामली, जिला उपाध्यक्ष सुल्तान मंसूरी, एसटी प्रदेष सचिव षिवराज सिंह मीणा, ब्लाॅक अध्यक्ष रामसिंह नायक, जिला प्रवक्ता जोधराज नागर, सूरजमल लेवा, चोैथमल सुमन, मुकेष माथना, दिवेष गौतम आदि षामिल थे।
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