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श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नही- यादव
पाली। श्रम, कौशल, नियोजन, उद्यमिता, कारखाना एवं बायलर्स मंत्री
डॉ. जसवंत सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के उत्थान के लिए कई
कार्यक्रम राज्य में चलाए है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते
हुए कहा की श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में लापरवाही
बर्दाश्त नही कि जायेगी इसके साथ ही बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उन्हें
रोजगार के अवसर भी प्रदान करवाए जा रहे है।
श्रम, कौशल विकास एवं नियोजन मंत्री ने गुरूवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि पाली शहर में मकानों के निर्माण व अन्य निजी कार्यो में सेस की वसूली कर लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र करने में गम्भीरता से प्रयास करे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कार्ड समय पर बनाए जाए और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आने वाले आवेदनकर्ताओं के लिए समुचित व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के अधिकांश कार्य ऑनलाईन कर दिए गए है। जिससे कार्यो में पारदर्शिता आई है। बाल श्रमिकों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बाल श्रमिकों का नियोजन करेगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी साथ ही बाल श्रमिकों के न्युनतम मजदूरी एवं स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार उनका हक दिला रही है। उन्होंने बताया कि 1988 के बाद प्रथम बार 150 श्रम निरीक्षकों की भर्ती की गई है। कौशल विकास एवं आजीविका मिशन के अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिए कि पाली में ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र खोले एवं उनके संचालन पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास में प्रशिक्षित व्यक्तियों को 50 प्रतिशत तक नियोजन करवा रही है साथ ही प्रशिक्षण के समय उनके रहने व खाने की भी व्यवस्था देख रही है। जिले में आईटीआई के तहत चलने वाले ट्रेड की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि आधुनिक मशीन व सामग्री के साथ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था करे साथ ही आईटीआई भवन व परिसर को साफ सुधरा रखे।
उन्होंने कहा कि आईटीआई में आठवीं पास छात्र को दसवीं, दसवीं को बारहवीं तथा स्नातक एवं रिसर्च करने की भी सुविधा मिल रही है। सरकारी आईटीआई में 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट हो रहा है। जिससे आईटीआई पास छात्र अब आईएएस, आरएएस, इंजीनियरिंग इत्यादि में सफल हो सकते है। भारत में 26 लाख बेरोजगार लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण दिलाया जा चुका है।
बैठक में जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जिले में श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। विधायक ज्ञानचंद पारख ने श्रमिक कार्ड धारक को सहयता देने एवं सिलोकोसिस के मरीजों के इलाज व सहायता राशि की मांग की। श्रम आयुक्त राधेश्याम ने जिले में चलाई जा रही श्रमिक योजनाओं के बारे में बताया। आजीविका कौशल ने नितिन व्यास ने बताया कि जिले में चार सेन्टर के मार्फत 209 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। पाली में शिवाजी नगर में शीघ्र ही एक सेन्टर शुरू होने वाला है। बैठक में नगर परिषद के सभापति महेन्द्र बोहरा, उप सभापति मूलसिंह भाटी, जिला उद्योग अधिकारी हरीश व्यास, श्रम निरीक्षक रूपाराम चौधरी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्रम, कौशल विकास एवं नियोजन मंत्री ने गुरूवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि पाली शहर में मकानों के निर्माण व अन्य निजी कार्यो में सेस की वसूली कर लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र करने में गम्भीरता से प्रयास करे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कार्ड समय पर बनाए जाए और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आने वाले आवेदनकर्ताओं के लिए समुचित व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के अधिकांश कार्य ऑनलाईन कर दिए गए है। जिससे कार्यो में पारदर्शिता आई है। बाल श्रमिकों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बाल श्रमिकों का नियोजन करेगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी साथ ही बाल श्रमिकों के न्युनतम मजदूरी एवं स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार उनका हक दिला रही है। उन्होंने बताया कि 1988 के बाद प्रथम बार 150 श्रम निरीक्षकों की भर्ती की गई है। कौशल विकास एवं आजीविका मिशन के अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिए कि पाली में ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र खोले एवं उनके संचालन पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास में प्रशिक्षित व्यक्तियों को 50 प्रतिशत तक नियोजन करवा रही है साथ ही प्रशिक्षण के समय उनके रहने व खाने की भी व्यवस्था देख रही है। जिले में आईटीआई के तहत चलने वाले ट्रेड की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि आधुनिक मशीन व सामग्री के साथ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था करे साथ ही आईटीआई भवन व परिसर को साफ सुधरा रखे।
उन्होंने कहा कि आईटीआई में आठवीं पास छात्र को दसवीं, दसवीं को बारहवीं तथा स्नातक एवं रिसर्च करने की भी सुविधा मिल रही है। सरकारी आईटीआई में 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट हो रहा है। जिससे आईटीआई पास छात्र अब आईएएस, आरएएस, इंजीनियरिंग इत्यादि में सफल हो सकते है। भारत में 26 लाख बेरोजगार लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण दिलाया जा चुका है।
बैठक में जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जिले में श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। विधायक ज्ञानचंद पारख ने श्रमिक कार्ड धारक को सहयता देने एवं सिलोकोसिस के मरीजों के इलाज व सहायता राशि की मांग की। श्रम आयुक्त राधेश्याम ने जिले में चलाई जा रही श्रमिक योजनाओं के बारे में बताया। आजीविका कौशल ने नितिन व्यास ने बताया कि जिले में चार सेन्टर के मार्फत 209 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। पाली में शिवाजी नगर में शीघ्र ही एक सेन्टर शुरू होने वाला है। बैठक में नगर परिषद के सभापति महेन्द्र बोहरा, उप सभापति मूलसिंह भाटी, जिला उद्योग अधिकारी हरीश व्यास, श्रम निरीक्षक रूपाराम चौधरी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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