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पाली जिले में सांसद कोष 20 करोड़ के कार्यों की फरवरी माह तक स्वीकृति जारी की
पाली। केन्द्रीय विधि, न्याय एवं कॉर्पाेरेट राज्य मंत्री पी.पी.
चौधरी ने कहा कि जिले में सड़कों के किनारे कटीली झाड़ियों को हटाने के लिए
सार्वजनिक निर्माण व विकास अधिकारी मुहिम चलाए जिससे सड़क चौड़ी दिखे एवं
आवागमन की व्यवस्था सुचारू हो सके।
चौधरी ने रविवार को पाली जिले के परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि जिले में जहां-जहां कटीली झाड़ियां सड़कों के किनारे है, वहां से हटाने की कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इसकी नीलामी के लिए टेण्डर जारी करे एवं ग्रामीण सड़कों के लिए संबंधित विकास अधिकारी इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि कटीली झाड़ियों के कारण आवागमन बाधित होता है ओर सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने में कठिनाई होती है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के मार्गो पर पशुओं के झुंड आने पर उनको साईड में करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। झाड़ियों की निलामी से ग्राम पंचायतों की आय में भी बढौतरी होगी। उन्होंने बताया कि जैतारण के आनन्दपुर कालू के आस-पास के क्षेत्र में 12 हजार बीघा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कटीली झाड़ियों को हटाने के लिए तथा नरेगा में ग्राम पंचायतों पर सफाई कार्यों के लिए श्रमिकों को लगाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों का कलेण्डर बनाकर निर्धारित अवधि से पूर्व कार्य पूरा करने की कार्यवाही करे ताकि आमजन को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। इस बात पर विशेष ध्यान रखे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने बताया कि पाली जिला देश का प्रथम जिला है जहां पर दिशा की समीक्षा में ऑनलाईन की गई है। दिशा में लिए गए प्रस्तावों ओर उनकी प्रगति के बारे में अधिकारी ऑनलाईन पर जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में अधिकारियों को गति से कार्य सम्पन्न करने होंगे, कोई भी फाईल बिना उचित कारण के नहीं रोकी जाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पाली सांसद कोष से करवाए जाने वाले कार्यो में चौथें स्थान पर हैं। जिले में सांसद कोष 20 करोड़ के कार्यों की फरवरी माह तक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत एवं ढाणियों में सोलर लाईट लगाई जा रही है। लाईट को सार्वजनिक स्थान पर लगाया जा रहा है एवं जिन ढाणियों में एक जगह पर 10 परिवार निवास कर रहे है वहां भी सोलर लाईट लगाई जा रही है। इसकी बैटरी में चीप लगी है। रात्रि में लाईट लगने की जानकारी भी ऑनलाईन मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के समय जिन मार्गो की रपटों पर पानी भर गया था, वहां पुलिया निर्माण का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिए जाए, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उनकी जानकारी में लाई जाए कोई भी कार्य सितम्बर तक शेष नहीं रहे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि बरसात में अण्डर पास में पानी भरने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय लाईन पर गेट खुलवाने की व्यवस्था कराने के साथ ही अण्डर पास में पानी न भरे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किए गए कार्यो की पालना रिपोर्ट की समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पाली जिले में शीघ्र ही लगभग 693 किलोमीटर सड़कों का कार्य होगा तथा शेष 200 किलोमीटर से अधिक सड़कों के नवीनीकरण का कार्य अन्य योजना में किया जाएगा तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। जिसमें एनएच व स्टेट हाईवे के कार्य किए जाएगे इसके साथ ही केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई सड़कों के डीपीआर का कार्य भी जल्द ही पूर्ण करवा लिया जाएगा। उन्होंने एनएच के अधीक्षण अभियंता से अतिवृष्टि से उत्पन्न सड़कों के पुननिर्माण तथा जल निकासी के सारे संसाधन एव अन्य सभी उपाय योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मॉडल तालाब, खेल मैदान, नरेगा, एमजेएसए, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शौचालय के भुगतान, ग्राम पंचायत व विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन, मिड डे मिल आदि के बारे में विचार विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जिले में चल रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 321 ग्राम पंचायतों में से 305 ग्राम पंचायत में 26740 कार्य नरेगा योजना में पूर्ण कर एक लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए है। इन कार्यों पर औषत मजदूरी 136 रुपये आ रही है। उन्होंने बताया कि जिले में मॉडल तालाबों के कार्ये चल रहें है। जिन तालाबों में पानी पड़ा है उसके सूखने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले की 27 विद्यालयों में किचन शेट की स्वीकृति जारी कर दी गई हैं एवं कार्य प्रगति पर है। जिले में 33 खेल मैदान में से 29 कार्य स्वीकृत कर दिए गए है। प्रत्येक ब्लॉक में वर्षा से टूटी रपटों को पुलियां में बदलने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2016-17 में 12167 आवास स्वीकृत किए गए है, इनमें से 12131 को प्रथम किश्त, 11252 को द्वितीय किश्त एवं 8518 को तृतीय किश्त स्वीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2017-18 में 2200 आवास के लिए स्वीकृति जारी कर 1086 को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है।
बैठक में जिला प्रमुख पेमाराम सिरवी, एसीईओ उदयभान चारण, पंचायत समिति पाली के प्रधान श्रवण बंजारा, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
चौधरी ने रविवार को पाली जिले के परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि जिले में जहां-जहां कटीली झाड़ियां सड़कों के किनारे है, वहां से हटाने की कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इसकी नीलामी के लिए टेण्डर जारी करे एवं ग्रामीण सड़कों के लिए संबंधित विकास अधिकारी इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि कटीली झाड़ियों के कारण आवागमन बाधित होता है ओर सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने में कठिनाई होती है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के मार्गो पर पशुओं के झुंड आने पर उनको साईड में करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है। झाड़ियों की निलामी से ग्राम पंचायतों की आय में भी बढौतरी होगी। उन्होंने बताया कि जैतारण के आनन्दपुर कालू के आस-पास के क्षेत्र में 12 हजार बीघा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कटीली झाड़ियों को हटाने के लिए तथा नरेगा में ग्राम पंचायतों पर सफाई कार्यों के लिए श्रमिकों को लगाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों का कलेण्डर बनाकर निर्धारित अवधि से पूर्व कार्य पूरा करने की कार्यवाही करे ताकि आमजन को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। इस बात पर विशेष ध्यान रखे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने बताया कि पाली जिला देश का प्रथम जिला है जहां पर दिशा की समीक्षा में ऑनलाईन की गई है। दिशा में लिए गए प्रस्तावों ओर उनकी प्रगति के बारे में अधिकारी ऑनलाईन पर जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में अधिकारियों को गति से कार्य सम्पन्न करने होंगे, कोई भी फाईल बिना उचित कारण के नहीं रोकी जाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पाली सांसद कोष से करवाए जाने वाले कार्यो में चौथें स्थान पर हैं। जिले में सांसद कोष 20 करोड़ के कार्यों की फरवरी माह तक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत एवं ढाणियों में सोलर लाईट लगाई जा रही है। लाईट को सार्वजनिक स्थान पर लगाया जा रहा है एवं जिन ढाणियों में एक जगह पर 10 परिवार निवास कर रहे है वहां भी सोलर लाईट लगाई जा रही है। इसकी बैटरी में चीप लगी है। रात्रि में लाईट लगने की जानकारी भी ऑनलाईन मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के समय जिन मार्गो की रपटों पर पानी भर गया था, वहां पुलिया निर्माण का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिए जाए, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उनकी जानकारी में लाई जाए कोई भी कार्य सितम्बर तक शेष नहीं रहे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि बरसात में अण्डर पास में पानी भरने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय लाईन पर गेट खुलवाने की व्यवस्था कराने के साथ ही अण्डर पास में पानी न भरे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किए गए कार्यो की पालना रिपोर्ट की समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पाली जिले में शीघ्र ही लगभग 693 किलोमीटर सड़कों का कार्य होगा तथा शेष 200 किलोमीटर से अधिक सड़कों के नवीनीकरण का कार्य अन्य योजना में किया जाएगा तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। जिसमें एनएच व स्टेट हाईवे के कार्य किए जाएगे इसके साथ ही केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई सड़कों के डीपीआर का कार्य भी जल्द ही पूर्ण करवा लिया जाएगा। उन्होंने एनएच के अधीक्षण अभियंता से अतिवृष्टि से उत्पन्न सड़कों के पुननिर्माण तथा जल निकासी के सारे संसाधन एव अन्य सभी उपाय योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मॉडल तालाब, खेल मैदान, नरेगा, एमजेएसए, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शौचालय के भुगतान, ग्राम पंचायत व विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन, मिड डे मिल आदि के बारे में विचार विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जिले में चल रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 321 ग्राम पंचायतों में से 305 ग्राम पंचायत में 26740 कार्य नरेगा योजना में पूर्ण कर एक लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए है। इन कार्यों पर औषत मजदूरी 136 रुपये आ रही है। उन्होंने बताया कि जिले में मॉडल तालाबों के कार्ये चल रहें है। जिन तालाबों में पानी पड़ा है उसके सूखने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले की 27 विद्यालयों में किचन शेट की स्वीकृति जारी कर दी गई हैं एवं कार्य प्रगति पर है। जिले में 33 खेल मैदान में से 29 कार्य स्वीकृत कर दिए गए है। प्रत्येक ब्लॉक में वर्षा से टूटी रपटों को पुलियां में बदलने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2016-17 में 12167 आवास स्वीकृत किए गए है, इनमें से 12131 को प्रथम किश्त, 11252 को द्वितीय किश्त एवं 8518 को तृतीय किश्त स्वीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2017-18 में 2200 आवास के लिए स्वीकृति जारी कर 1086 को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है।
बैठक में जिला प्रमुख पेमाराम सिरवी, एसीईओ उदयभान चारण, पंचायत समिति पाली के प्रधान श्रवण बंजारा, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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