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मुख्यमंत्री ने की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हेल्प डेस्क सेवा के आरम्भ की घोषणा
कांगड़ा (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को उद्योग क्षेत्र व आमजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हैल्प-डैस्क सेवा आरम्भ करने की घोषणा की। यह
सेवा पहली फरवरी, 2018 से प्रदेशभर के 18 स्थानों पर आरम्भ की जाएगी,
जिनमें मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं
शामिल है।
ठाकुर ने कहा कि सभी विभागों को ‘100 दिवसीय योजना’ तैयार करने के निर्देशों के मध्यनजर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 100 दिवसीय योजना तैयार की है, जिसे हासिल करने के तहत यह सेवा आरम्भ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से वर्तमान अधोसंरचना के सुधार तथा प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरण मामलों के बारे जानकारी तथा शिक्षित करने के लिए आमजनों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सेवा बोर्ड की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार रोकने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राप्त किए गए सुझावों की समीक्षा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा की जाएगी तथा उत्कृष्ट सुझावों को चयनित किया जाएगा। चयनित सुझाव देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी तथा 15 अपै्रल को सराहा व सम्मानित किया जाएगा। इन सुझावों का कार्यन्वयन भी किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षा भी है, ने कहा कि यह सेवा सभी हितधारकों की समस्याओं का निवारण करेगी तथा एक स्वस्थ पर्यावरण सृजित करने के लिए एक बेहतर प्रणाली का विकास व कार्यन्वयन करेगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. राज कृष्ण परूथी ने कहा कि यह हैल्प डैस्क सेवा आम लोगों तथा उद्योग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेल्प डेस्क सेवा केन्द्र पर एक सुझाव पेटी स्थापित होगी। हैल्प डैस्क केन्द्र पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त तथा किसी भी तरह की समस्या का निवारण करने के लिए सक्षम है।
ठाकुर ने कहा कि सभी विभागों को ‘100 दिवसीय योजना’ तैयार करने के निर्देशों के मध्यनजर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 100 दिवसीय योजना तैयार की है, जिसे हासिल करने के तहत यह सेवा आरम्भ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से वर्तमान अधोसंरचना के सुधार तथा प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरण मामलों के बारे जानकारी तथा शिक्षित करने के लिए आमजनों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सेवा बोर्ड की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार रोकने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राप्त किए गए सुझावों की समीक्षा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा की जाएगी तथा उत्कृष्ट सुझावों को चयनित किया जाएगा। चयनित सुझाव देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी तथा 15 अपै्रल को सराहा व सम्मानित किया जाएगा। इन सुझावों का कार्यन्वयन भी किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षा भी है, ने कहा कि यह सेवा सभी हितधारकों की समस्याओं का निवारण करेगी तथा एक स्वस्थ पर्यावरण सृजित करने के लिए एक बेहतर प्रणाली का विकास व कार्यन्वयन करेगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. राज कृष्ण परूथी ने कहा कि यह हैल्प डैस्क सेवा आम लोगों तथा उद्योग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेल्प डेस्क सेवा केन्द्र पर एक सुझाव पेटी स्थापित होगी। हैल्प डैस्क केन्द्र पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त तथा किसी भी तरह की समस्या का निवारण करने के लिए सक्षम है।
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