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जेटली ने दोहराया, नहीं टलेगा GST का क्रियान्वयन, विपक्ष से भी की अपील
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को यहां एक बार फिर
कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का क्रियान्वयन टाला नहीं जाएगा। उन्होंने
विपक्षी पार्टियों, विपक्षी सांसदों और विपक्षी सरकार वाले राज्यों से
अपील की कि उन्हें 30 जून आधी रात को संसद में प्रस्तावित जीएसटी लांच
कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। जेटली ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में
कहा, ‘‘यह न तो किसी पक्ष का है, और न किसी दबाव में निर्देशित है। मैं सभी
दलों, राज्यों और सांसदों से सहमति की भावना से कार्यक्रम में हिस्सा लेने
की अपील करता हूं।’’
जेटली उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया कि विपक्षी पार्टियों और उनके सांसदों की योजना आधी रात के लांच कार्यक्रम से दूर रहने की है, और उन्होंने क्रियान्वयन को छह महीने टालने की मांग की है।
वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘एक संवैधानिक जनादेश के अनुसार 15 सितंबर को आप के पास कर संग्रह का अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए वैकल्पिक प्रणाली को लाना होगा। आशा है कि प्रणाली सुगम होगी। लोग छह महीने टालने की बात जो कर रहे हैं, वह संवैधानिक रूप से अमान्य है। मुझे आशा है कि जम्मू एवं कश्मीर इसमें जल्द सक्षम हो जाएगा। मैंने कहा है कि यदि वे समय पर इससे नहीं जुड़ पाते हैं तो कारोबारियों को लागत और अंतिम उत्पाद पर कर भुगतान करना होगा। यह बाकी राज्यों की बनिस्बत अधिक होगा। यह राज्य और उपभोक्ताओं व कारोबारियों के हित में है।’’
जेटली उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया कि विपक्षी पार्टियों और उनके सांसदों की योजना आधी रात के लांच कार्यक्रम से दूर रहने की है, और उन्होंने क्रियान्वयन को छह महीने टालने की मांग की है।
वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘एक संवैधानिक जनादेश के अनुसार 15 सितंबर को आप के पास कर संग्रह का अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए वैकल्पिक प्रणाली को लाना होगा। आशा है कि प्रणाली सुगम होगी। लोग छह महीने टालने की बात जो कर रहे हैं, वह संवैधानिक रूप से अमान्य है। मुझे आशा है कि जम्मू एवं कश्मीर इसमें जल्द सक्षम हो जाएगा। मैंने कहा है कि यदि वे समय पर इससे नहीं जुड़ पाते हैं तो कारोबारियों को लागत और अंतिम उत्पाद पर कर भुगतान करना होगा। यह बाकी राज्यों की बनिस्बत अधिक होगा। यह राज्य और उपभोक्ताओं व कारोबारियों के हित में है।’’
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