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सीएम ने कहा-हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अग्रसर, नारनौल को दी कई सौगातें
नारनौल,महेंद्रगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल
ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अच्छे शासन के लिए हमें बहुमत दिया है और
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस
नए पारदर्शी सिस्टम से दिक्कत हो रही है और उनकी यह दिक्कत आगे बढऩे वाली
है कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की भलाई के लिए सिस्टम को पूरी
तरह से पारदर्शी बनाने के लिए लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री नारनौल में सरकार की घोषणाओं व सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास कार्य समय-सीमा के भीतर करवाएं और सबसे पहले पुरानी घोषणाओं को पूरा करें तथा इसके बाद आगे की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएं। उन्होंने कहा कि इस सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाएं दो साल के अंदर-अंदर पूरी करनी हैं और इस कार्य में ईमानदारी व निष्पक्षता बरतें।
समीक्षा बैठक के दौरान महेन्द्रगढ़ जिले में स्थापित किए जा रहे लॉजिस्टिक हब के मामले में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना के लिए 1200 एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है व अभी तक 810 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब हरियाणा सरकार ने एक्ट बनाया है जिसके तहत किसान जमीन नहीं देना चाहते तो उन्हें दूसरी जगह पर जमीन दे सकते हैं। इस एक्ट के तहत कार्यवाही करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करें।
नारनौल में खेल स्टेडियम के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि खालड़ा के पास जमीन मिलने में कोई परेशानी है तो नारनौल के आसपास कोई दूसरी जगह जमीन की तलाश करें और कम से कम 7-8 एकड़ जमीन होनी चाहिए। महेन्द्रगढ़ जिला में खुलने वाली व्यायामशालाओं के संंबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक खंड में 10 व्यामशालाएं कम से कम खोली जाएं ताकि युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिले।
मुख्यमंत्री नारनौल में सरकार की घोषणाओं व सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास कार्य समय-सीमा के भीतर करवाएं और सबसे पहले पुरानी घोषणाओं को पूरा करें तथा इसके बाद आगे की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाएं। उन्होंने कहा कि इस सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाएं दो साल के अंदर-अंदर पूरी करनी हैं और इस कार्य में ईमानदारी व निष्पक्षता बरतें।
समीक्षा बैठक के दौरान महेन्द्रगढ़ जिले में स्थापित किए जा रहे लॉजिस्टिक हब के मामले में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना के लिए 1200 एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है व अभी तक 810 एकड़ जमीन खरीदी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब हरियाणा सरकार ने एक्ट बनाया है जिसके तहत किसान जमीन नहीं देना चाहते तो उन्हें दूसरी जगह पर जमीन दे सकते हैं। इस एक्ट के तहत कार्यवाही करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करें।
नारनौल में खेल स्टेडियम के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि खालड़ा के पास जमीन मिलने में कोई परेशानी है तो नारनौल के आसपास कोई दूसरी जगह जमीन की तलाश करें और कम से कम 7-8 एकड़ जमीन होनी चाहिए। महेन्द्रगढ़ जिला में खुलने वाली व्यायामशालाओं के संंबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक खंड में 10 व्यामशालाएं कम से कम खोली जाएं ताकि युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिले।
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