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सड़कों पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए बनी है नीति : कविता जैन
चंडीगढ़। हरियाणा में सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एक नीति अधिसूचित की गई है और यह नीति सभी नगरपालिकाओं में लागू है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने विधानसभा सत्र के दौरान सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि खाली भूखंडों को अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग के लिए पहले से ही 8 मार्च, 2017 को एक नीति अधिसूचित की गई है, ताकि सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोका जा सके। यह नीति नगरपालिकाओं में लागू है। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गुरुगाम ने कमान सराय, हिदायतपुर छावनी और सिकन्दरपुर घोसी में बहुस्तरीय पार्किंग के लिए तीन स्थानों की पहचान की है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्ण देव काम्बोज ने कहा कि विभाग ने प्रदेश में गरीब परिवारों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की है, ताकि वास्तविक व्यक्तियों को ही इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग ने टी.पी.डी.एस.संचालन में प्रारंभ से अंत तक कम्प्यूटरीकरण को भी लागू किया है। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों को डिजिटाइजेशन और अन्य डाटाबेस पारदर्शिता पोर्टल, शिकायत निवारण प्रणाली, टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन आबंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और उचित मूल्य की दुकानों पर बिक्री यंत्र (पीडीएस) उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। उचित मूल्य की दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के मालिकों को एस.एम.एस (लघु संदेश सेवा) चेतावनी, पोर्टेबिलटी सर्वश्रेष्ठ फिंगर डिटेक्शन (बीएफडी) और नामांकन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि खाली भूखंडों को अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग के लिए पहले से ही 8 मार्च, 2017 को एक नीति अधिसूचित की गई है, ताकि सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोका जा सके। यह नीति नगरपालिकाओं में लागू है। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गुरुगाम ने कमान सराय, हिदायतपुर छावनी और सिकन्दरपुर घोसी में बहुस्तरीय पार्किंग के लिए तीन स्थानों की पहचान की है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्ण देव काम्बोज ने कहा कि विभाग ने प्रदेश में गरीब परिवारों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की है, ताकि वास्तविक व्यक्तियों को ही इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग ने टी.पी.डी.एस.संचालन में प्रारंभ से अंत तक कम्प्यूटरीकरण को भी लागू किया है। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों को डिजिटाइजेशन और अन्य डाटाबेस पारदर्शिता पोर्टल, शिकायत निवारण प्रणाली, टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन आबंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और उचित मूल्य की दुकानों पर बिक्री यंत्र (पीडीएस) उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। उचित मूल्य की दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के मालिकों को एस.एम.एस (लघु संदेश सेवा) चेतावनी, पोर्टेबिलटी सर्वश्रेष्ठ फिंगर डिटेक्शन (बीएफडी) और नामांकन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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