Advertisement
नवीन अफीम नीति में किसानों के हितों के अनुरूप बदलाव करे केन्द्र सरकार
जयपुर।
नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मंगलवार को नई
दिल्ली में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला से उनके नॉर्थ
ब्लॉक स्थित कार्यालय में बैठक कर आग्रह किया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष
2017-18 के लिए घोषित नवीन अफीम नीति में 5.9 प्रतिशत मार्फिन को आधार
बनाकर अफीम कास्त के पट्टे जारी किए जाने के प्रावधान में यथोचित परिवर्तन
किया जावे ताकि किसानों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके।
बैठक में चित्तौड़गढ़ के सांसद सी.पी.जोशी, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता सहित वित्त मंत्रालय एवं नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कृपलानी ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई नवीन अफीम नीति में मार्फिन की मात्रा का जो मापदंड निर्धारित किया है उससे हजारों काश्तकारों के अफीम पट्टे निरस्त होने की आशंका है। इसलिए क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व किसानों को राहत देने के लिए गत वर्ष की औसत या 4 प्रतिशत मार्फिन पर अफीम उपज जमा कराने वाले किसानों को वर्ष 2017-18 के लिए अफीम काश्त के पट्टे जारी करवाए जावें।
बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अफीम की पैदावार मौसम पर निर्भर करती है। प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफीम में मार्फिन का प्रतिशत उचित नहीं बैठता है इसलिए मार्फिन के लिए वर्तमान में तय किया गया मापदंड किसानों को भारी नुकसान का सबब बना हुआ है।
श्रीचंद कृपलानी और जोशी ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाते हुए आग्रह किया कि क्षेत्र के अफीम काश्तगारों ने औसत के आधार पर पट्टे जारी करने की पूर्व नीति के चलते अफीम बुआई के लिए खेतों को तैयार कर रखा है। ऎसे में नवीन नीति के अनुसार पट्टा जारी करने से किसानों में भारी निराशा व्याप्त है। इसलिए उत्पादन वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नवीन अफीम नीति में 5.9 प्रतिशत मार्फिन के आधार को विलोपित किया जावे।
बैठक में केन्द्रीय राज्यमंत्री शुक्ला ने आश्वासन दिया कि इस गंभीर मुद्दे का जल्द ही किसान हितेषी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के निर्देश प्रदान किया और जल्द ही अन्य बैठकें आयोजित कर हल निकालने के लिए भी निर्देशित किया।
बैठक में चित्तौड़गढ़ के सांसद सी.पी.जोशी, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता सहित वित्त मंत्रालय एवं नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कृपलानी ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई नवीन अफीम नीति में मार्फिन की मात्रा का जो मापदंड निर्धारित किया है उससे हजारों काश्तकारों के अफीम पट्टे निरस्त होने की आशंका है। इसलिए क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व किसानों को राहत देने के लिए गत वर्ष की औसत या 4 प्रतिशत मार्फिन पर अफीम उपज जमा कराने वाले किसानों को वर्ष 2017-18 के लिए अफीम काश्त के पट्टे जारी करवाए जावें।
बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अफीम की पैदावार मौसम पर निर्भर करती है। प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफीम में मार्फिन का प्रतिशत उचित नहीं बैठता है इसलिए मार्फिन के लिए वर्तमान में तय किया गया मापदंड किसानों को भारी नुकसान का सबब बना हुआ है।
श्रीचंद कृपलानी और जोशी ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाते हुए आग्रह किया कि क्षेत्र के अफीम काश्तगारों ने औसत के आधार पर पट्टे जारी करने की पूर्व नीति के चलते अफीम बुआई के लिए खेतों को तैयार कर रखा है। ऎसे में नवीन नीति के अनुसार पट्टा जारी करने से किसानों में भारी निराशा व्याप्त है। इसलिए उत्पादन वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नवीन अफीम नीति में 5.9 प्रतिशत मार्फिन के आधार को विलोपित किया जावे।
बैठक में केन्द्रीय राज्यमंत्री शुक्ला ने आश्वासन दिया कि इस गंभीर मुद्दे का जल्द ही किसान हितेषी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के निर्देश प्रदान किया और जल्द ही अन्य बैठकें आयोजित कर हल निकालने के लिए भी निर्देशित किया।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
चित्तौड़गढ़
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement