हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र - सीएम ने दिया राजनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धिमता का परिचय

चण्डीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो हरियाणा विधानसभा में सदन के नेता भी है, ने 5 से 15 मार्च, 2018 तक चले बजट सत्र के दौरान सतलुज-यमुना लिंक नहर सहित प्रदेश के हित के लिए अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा पर सदन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आत्मविश्वास के साथ जवाब देकर एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ व कुशाग्र बुद्धिमता का परिचय दिया।
गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के अन्तिम दिन सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण व बजट पर चर्चा में सहयोग देने के लिए विपक्षी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर होता कि विपक्ष का थोड़ा सहयोग और मिलता, वे नहीं चाहते की किसी सदस्य को नेम कर बाहर किया जाए।
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला के एसवाईएल के मुद्दे पर तथ्यों के साथ जवाब देकर काफी हद तक उन्हें संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ओर ओखला बैराज से यमुना नदी में हरियाणा को विशेष कर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह जिलों को निरन्तर की जाने वाली अनुपचारित पानी की आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार के साथ उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में इन जिलों के विधायकों की एक कमेटी गठित करने की घोषणा कर सबको आश्चर्यचकित कर एक सुलझे हुए राजनेता का परिचर्य दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के दौरन कुल 488 तारांकित प्रश्न रखे गए थे जिनमें से 267 प्रश्नों के जवाब विभागों से प्राप्त हुए और सदन में 160 प्रश्नों के उत्तर विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा दिए गए। इन प्रश्नों में से 93 प्रश्न विपक्षी दलों के तथा 67 प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गए।
सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता व निष्पक्षता को अपने लिए महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने 16 फरवरी,2016 को कॉलेज केडर के लिए विज्ञाप्ति सहायक प्राध्यापक के पदों का 4 जनवरी, 2018 को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परिणामों में सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर चयनित उम्मीदवार सुश्री सुकृति भुक्कल का उदाहरण देते हुए कहा कि यह उम्मीदवार और कोई नहीं पूर्व शिक्षा मंत्री व वर्तमान में झज्जर से कांग्रेस विधायक श्रीमती गीता भुक्कल की बेटी है, जिसकी प्रथम नियुक्ति राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 पंचकुला में हुई है।
मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि 5 मार्च को आरम्भ हुए बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया व विज्ञापन जारी करने का जिक्र था। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 8 मार्च को 380 बहु उददेशीय स्वस्थ्य कर्मियों का परिणाम घोषित किया गया है और लिपिक के 6134 पदों का परिणाम निकाला गया है। उम्मीदवारों को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से अपने स्टेशन का विकल्प देने को कहा गया है ताकि दो दिन के अन्दर-अन्दर उन्हें स्टेशन दिया जा सकें। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता व निष्पक्षता का एक क्रांतिकारी परिवर्तन है अन्यथा नियुक्ति पत्र लेने के लिए उम्मीदवार कार्यालय के चक्कर काटते रहते थे।
मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि वर्ष 1999 से 2004 के इनेलो के कार्यकाल के समय 11800 पदों पर भर्ती की गई थी, जबकि 2005 से 2009 के कांग्रेस के कार्यकाल में 20030 पद भरे गए थे । वर्तमान सरकार के कार्यकाल के समय वर्ष 2015 के बाद लगभग 50 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी किए, इनमें से 24016 पदों पर भर्ती हुई है।
मुख्यमंत्री ने सदन को अश्वासन दिया कि अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा कुछ लोग नौजवानों को बहकाकर भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दिलवाकर ‘ न खेलूं न खेलने दूं’ वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, जो सही नहीं है क्योंकि इसके चलते 12 से 14 हजार पदों की भर्ती न्यायालय में फंसी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती नहीं की गई थी। वर्ष 2008 में ग्रुप डी भर्ती चयन कमेटी का गठन किया गया था, परन्तु वर्ष 2011 में उसे भंग कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों से ग्रुप डी की रिक्तियों का ब्यौरा मांगे और फरवरी, 2014 में 13653 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गए, जिनके पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और वह भर्ती प्रक्रिया पूरी न हो सकी। उन्होंने बताया कि अब ग्रुप डी की सरल व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है और केवल स्वीपर, चौकीदार व स्वीपर-कम-चौकीदार के पदों को छोडक़र शेष के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक कर दी गई और लिखित परीक्षा के अलावा जिनके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है और विमुक्त व टपरीवास जाति के उम्मीदवारों के लिए 5-5 अंक रखे गए हैं। इसके अलावा, एक वर्ष के अनुभव के लिए आधा अंक की भी गणना की जाएगी और यह अधिकतम आठ अंक तक होगा।
मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि ग्रुप डी के कुल 33,889 रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया चालू की जाएगी और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 15 अगस्त, 2015 को लाल किले से अपने भाषण में ग्रुप डी में साक्षात्कार खत्म करने के जिक्र अनुसार की जाएगी, जिसका विधेयक भी आज विधानसभा में पारित किया गया।
मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान सहयोग के लिए पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों व मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया। विपक्ष के सदन में उपनेता जसविन्द्र सिंह सन्धू ने भी अपनी पार्टी की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया।

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