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गुणावगुण के आधार पर बानसूर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा : उच्च शिक्षा मंत्री
अलवर। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।
माहेश्वरी ने मंगलवार को सदन में शून्यकाल में इस संबंध में उठाए मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वर्तमान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 निजी महाविद्यालय हैं। इनमें से 3 कन्या महाविद्यालय एवं 7 सहशिक्षा महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि बानसूर से 18 किलोमीटर दूर कोटपूतली में एक सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय एवं एक राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं।
उच्च शिक्षामंत्री ने बताया कि कुल 289 उपखंड मुख्यालयों में से 21 को छोड़कर सभी उपखंडों में निजी या राजकीय महाविद्यालय खोले जा चुके हैं एवं 44 उपखंड ऎसे हैं, जिनमें कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर उपखंड मुख्यालय में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
माहेश्वरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में 45 कॉलेजों की घोषणा की, जिसमें से 29 कॉलेज बिना जमीन आवंटन और भवन निर्माण के छोटे-छोटे किराये के कमरों में शुरू कर दिए गए। इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भी वर्तमान सरकार ने प्रति कॉलेज 6 करोड़ रुपए आवंटित किए। वर्तमान सरकार ने महज चार वर्षों में 45 कॉलेजों की घोषणा की। इनमें से 31 के लिए भूमि आवंटन और भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
माहेश्वरी ने मंगलवार को सदन में शून्यकाल में इस संबंध में उठाए मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वर्तमान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 निजी महाविद्यालय हैं। इनमें से 3 कन्या महाविद्यालय एवं 7 सहशिक्षा महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि बानसूर से 18 किलोमीटर दूर कोटपूतली में एक सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय एवं एक राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं।
उच्च शिक्षामंत्री ने बताया कि कुल 289 उपखंड मुख्यालयों में से 21 को छोड़कर सभी उपखंडों में निजी या राजकीय महाविद्यालय खोले जा चुके हैं एवं 44 उपखंड ऎसे हैं, जिनमें कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर उपखंड मुख्यालय में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
माहेश्वरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में 45 कॉलेजों की घोषणा की, जिसमें से 29 कॉलेज बिना जमीन आवंटन और भवन निर्माण के छोटे-छोटे किराये के कमरों में शुरू कर दिए गए। इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भी वर्तमान सरकार ने प्रति कॉलेज 6 करोड़ रुपए आवंटित किए। वर्तमान सरकार ने महज चार वर्षों में 45 कॉलेजों की घोषणा की। इनमें से 31 के लिए भूमि आवंटन और भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
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